इटहरी, २० जेठ । झन्डै चार दशकदेखि सप्तकोसी नदीको डुबान कटानमा परेका सुनसरीको पीडितहरुले लामो सङ्घर्षपछि डुबान कटानको क्षतिपूर्ति, मुआवजा र सट्टा भर्ना पाउनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । पछिल्लो समयमा भारतको विहार सरकारले सप्तकोसी नदीलाई पुरानै धारमा परिवर्तन गर्नका लागि सप्तकोसी नदीको बीच भागमा पाइलट च्यानल खनेर पानीलाई नदीको मध्यभागबाट दक्षिण बगाउनका लागि काम थालेपछि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएका पीडितको सङ्घर्षले समस्याको समाधान निकाल्ने झिनो आशा दिएको हो ।
अर्बौंको आफ्नो घरजग्गा र बालीनाली हेर्दाहेर्दै सप्तकोसी नदीभित्र परेर घरबारविहीन बन्न पुगेका बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर र प्रकाशपुर गाविसका पीडितहरुले पञ्चायतकालीन समयदेखि आफ्नो नोक्सानीका क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग गुहार गर्दै आएको भए पनि त्यस विषयमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन ।
केही समयअघि भारत र नेपालका जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय वैठकले कोसी नदी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि साझा अवधारणा बनाएर क्षतिपूर्ति वा सट्टा भर्नासम्बन्धी कार्यमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारले कुमार पौडेलेको संयोजकत्वमा सप्तकोसी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
कोसी डुबान कटान क्षेत्रका स्थानीय पीडितहरु समेतको संलग्नतामा वनेको आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा हिजो अपराह्न आयोगको कार्यालय स्थापना गरेपछि पीडितहरुले समस्या समाधान हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको हो ।
आयोगको कार्यालय शुभारम्भ गर्न यहाँ आउनुभएका सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले कोसी पीडितहरुले लामो समयदेखि भोग्दै आउनुपरेको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान खोज्नका लागि आयोगले काम थालेकाले अब ढुक्क हुन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
सिँचाइमन्त्री यादवले यसअघिका सरकारले पनि कोसीको समस्या समाधानका लागि आयोग बनेको र ती आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समेत विश्लेषण गरेर पौडेलको संयोजकत्वमा गठित वर्तमान आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी समस्याको दीर्घकालीन निकास निकाल्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
विसं २०२२ देखि कोसीमा आएको बाढीले निरन्तर रुपमा कटान गर्दा बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर र प्रकाशपुर गाविस क्षेत्रका १५ हजार बिघा उर्वरभूमि नदीमा परेको र झन्डै १० हजार परिवार विस्थापित भएका छन् ।
मन्त्री यादवले कोसी सम्झौता गर्दाका समयदेखि हालसम्म कोसी नदी क्षेत्रमा भएका विनास एवम् नोक्सानीका विषयमा भारत सरकारसँग समेत गहन छलफल गरिएकाले कोसी पीडितहरुका सबैखाले समस्याले समाधान पाउनेमा कुनै शङ्का नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
आयोगको कार्यालय सञ्चालनको शुभारम्भ कार्यक्रममा आयोगका सदस्य जोनी लिम्बूले महेन्द्रनगरदेखि दक्षिण भारतीय सीमाक्षेत्र बलुवासम्मको ४० मौजाका अढाइ लाख नेपाली विस्थापित भएको र कोसी सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार भारत सरकारले विस्थापितको व्यवस्थापनमा चासो नराखेकैले समस्या जटिल बनेको तर्क अघि सार्नुभयो ।
सोही अवसरमा अर्का सदस्य एवम् कोसी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले कोसीको समस्यालाई केस्राकेस्रा केलाएर समाधान दिन सकेमामात्र पीडितले दशकौँदेखि बगाउँदै आएको आँशु थामिनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सप्तकोसी नदीबाट विस्थापित भएर नदी किनार तथा नहरका डिल र जङ्गल क्षेत्रमा आश्रय लिएर बसेका सबैलाई समान रुपमा क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि नेपाल सरकारले इमानदार भएर भारत सरकारसमक्ष छलफल गर्नुपर्नेमा पीडितहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
- Recent
- Popular
- Comment
संविधानसभाको चुनाव होला ?
-
क्यालिफोर्निया । एप्पलले बजारमा ल्याउने भनेको आइवाच वर्ष २०१३ को सुरुदेखी नै चर्चामा रहेको ग्याजेट हो । एप्पलको आइवाचले गुगलको चश्माले भन्दा धेरै मिडियामा चर्चा र स्थान पाइरहेको छ । यतिखेर एप्पलको मुख्यालय क्यालिफोनिर्यामा एकसय भन्दा बढी इन्जिनियर यसको विकासमा व्यस्त रहेको समाचारहरु आइरहेको समयमा एक अमेरिकी म्यागेजिन म्याकयुजरले एप्पलले दिएको पेटेन्ट निवेदनका आधारमा आइवाचको डिजाइन र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने पत्ता लगाएको छ ।
-
जेबी पुन मगर
केही वर्षयता हङकङलाई चियाएर हेरिरहेका सञ्चारकर्मी डम्बरकृष्ण श्रेष्ठले यहाँका नेपालीका सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरूको साङ्गोपाङ्गो वृत्तान्त नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभाव छाड्ने म्यागेजिन हिमाल खबरपत्रिकामार्फत् संसारभर छरिरहेका थिए ।
-
काठमाडौं, ३ चैत । बाह्रौँ नेपाल राष्ट्रिय हिन्दी सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ । नेपाल हिन्दी प्रतिष्ठानद्वारा प्रज्ञाभवनमा शुनिवारबाट आयोजना गरिएको सम्मेलनमा हिन्दी भाषा, साहित्यको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने वरिष्ठ हिन्दी साहित्यकारद्वय रामस्वार्थ ठाकुर र डा.शिवशङ्कर यादवलाई जनही नगद रु २५ हजार २५, जानकी मन्दिरको चाँदीको प्रतिमा तथा दोसल्लासहित राजर्षि जनक प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिने कार्यक्रम छ ।


