काठमाडौं, ३२ जेठ । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि नयाँ प्रस्ताव उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई दिनुभएको छ । अध्यक्ष दाहालको निवास लाजिम्पाटमा अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष वैद्यबीच भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले सो प्रस्ताव दिनुभएको एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो । पार्टी एकताका लागि अध्यक्षले तयार पार्नुभएको प्रस्ताव उपाध्यक्षलाई दिनुभएको र उपाध्यक्षले आफनो विचार समूहमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताउनुभएको छलफलपछि नेता महराले जानकारी दिनुभयो ।

मंगलबार अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष वैद्य पक्षबीच भएको लामो छलफलमा पार्टी एकताको आधार तयार पारेर अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति भएपछि बुधबार दुई नेताबीच पुनः छलफल भएको हो । सो प्रस्तावमा भनिएको छ –‘अहिले जनवादी क्रान्तिको रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपनाइएको शान्ति, संविधान र सरकारसँग सम्बन्धित कार्यनीति र तिनको कार्यान्वयनका विषयनै हाम्रा विवादका मुख्य विषय बन्न गएका छन् । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रीय समितिको गत पूर्ण बैठकमा पार्टी एकताका निमित्त गरिएको सहमतिको राजनीतिक प्रस्तावमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।’ शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा चावी प्रकरणदेखि सेना–समायोजनको निर्णयसम्म, संविधानका सम्बन्धमा विगतमा पार्टी नेतृत्वले गरेका कतिपय सहमति, सरकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनको विषय एवम् राष्ट्रियताका सन्दर्भमा बिप्पा सम्झौता लगायतका विषय नै विवादका मुख्य विषय बन्न गएको भन्दै प्रस्तावमा पार्टी नेतृत्व पालुङ्गटारको विस्तारित बैठकपछि लिइएका उपरोक्त सबै निर्णयमा सामूहिक रूपले पुनःसमीक्षा गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी  उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका जनताका आधारभूत हित र अधिकार मुख्यतः पहिचानका आधारमा सङ्घीयताका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दागर्दै संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको नकरात्मक स्थितिलाई पार्टीमा एकता कायम गरी जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको अभियानमा जुट्ने सकारात्मक परिणाममा लैजाने आधार तयार भएको भन्दै  एकताको आधारलाई पक्डेर अगाडि बढ्नका लागि विगतमा भएका निर्णयको समीक्षा गरी कमी–कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुन पार्टी नेतृत्व तयार रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । पार्टी एकता र क्रान्तिको समग्र हितलाई ध्यान दिई केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा एजेण्डा राखेर नेतृत्व परिवर्तनलगायतका विषयमा छलफल गर्न र आवश्यक त्याग गर्न पार्टी नेतृत्व तयार रहेको प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानसभाबाट जनताको संविधान निर्माण गर्ने नीतिमा कायम रहने भन्दै प्रस्तावमा संविधान नबन्दासम्म सो नीतिको औचित्य कायम रहने र पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधानमा राजनीतिक सहमति कायम गरी विगतमा गरिएका सहमतिमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न पार्टी तयार रहेको कुरा स्पष्ट पारिएको छ ।

पार्टीभित्र देखिएका वैचारिक राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित विवादबारे फोरम सञ्चालन गरी आगामी माघ महिनाभित्र महाधिवेशन आयोजना गरी टुङ्गो लगाइने सो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ  । सो कामका लागि पार्टी सस्थापन पक्ष र पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले राखेको क्रमश  असार १५ गतेको केन्द्रीय विस्तारित बैठक र असार १ गतेको राष्ट्रिय भेला र दुवै स्थगित गरी अविलम्ब केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बसी समस्या समाधान गरिने पनि अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रस्तावमा उल्लेख  छ ।